मुख्यमंत्र्यांनी राम नाईकांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा

साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी सरकारनामा ब्युरो नागपूर, ता. 16 ः विधान परिषदेमध्ये साहित्य-कला-विज्ञान या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, अशी सूचना अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने केली आहे. अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना "अभ्यासा'साठी आणखी एक विषय उपलब्ध करून दिला आहे. विधान परिषदेमध्ये 12 जागांवर साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, अशी मागणी अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने थेट राज्यपालांकडे केली आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विधान परिषदेमध्ये राज्यपालांच्या संमतीने 12 जणांची नियुक्ती करण्यात येते. या 12 जणांमध्ये राज्यातील साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींची निवड करावी, असे निर्देश आहेत. या निर्देशानुसारच ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे, शांताराम नांदगावकर, लक्ष्मण माने यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळाले होते. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र या क्षेत्रावर राजकारण्यांनी आक्रमण केले आहे. राज्य सरकारतर्फे या 12 जणांमध्ये सत्तारुढ पक्षाच्या पराभूत किंवा वजनदार नेत्यांची निवड होताना दिसून येत आहे. राज्यपालांतर्फे विधान परिषदेमध्ये नेत्यांची होणारी नियुक्ती राज्यघटनेच्या निर्देशांच्या विरोधात असल्याचे अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची राज्यपाल व मुख्यमंत्री कार्यालयांनी कोणतीही दखल न घेतल्याने मराठी साहित्य महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर अद्यापही उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. डोंबिवली येथे गेल्या वर्षी झालेल्या 90 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातही ठराव संमत केला होता. या ठरावावरही राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर न देता ठराव नस्तीत ठेवला आहे. साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी याक्षेत्रातील व्यक्तींची निवड विधान परिषदेत होण्याची आवश्‍यकता असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे प्रस्तावामध्ये नसल्याने उत्तरप्रदेश सरकारचा प्रस्ताव परत पाठविला होता, असा दाखलाही या पत्रात दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, असेही श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सुचविले आहे.