मुख्यमंत्र्यांनी राम नाईकांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा

साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी सरकारनामा ब्युरो नागपूर, ता. 16 ः विधान परिषदेमध्ये साहित्य-कला-विज्ञान या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, अशी सूचना अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने केली आहे. अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना "अभ्यासा'साठी आणखी एक विषय उपलब्ध करून दिला आहे. विधान परिषदेमध्ये 12 जागांवर साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, अशी मागणी अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने थेट राज्यपालांकडे केली आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विधान परिषदेमध्ये राज्यपालांच्या संमतीने 12 जणांची नियुक्ती करण्यात येते. या 12 जणांमध्ये राज्यातील साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींची निवड करावी, असे निर्देश आहेत. या निर्देशानुसारच ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे, शांताराम नांदगावकर, लक्ष्मण माने यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळाले होते. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र या क्षेत्रावर राजकारण्यांनी आक्रमण केले आहे. राज्य सरकारतर्फे या 12 जणांमध्ये सत्तारुढ पक्षाच्या पराभूत किंवा वजनदार नेत्यांची निवड होताना दिसून येत आहे. राज्यपालांतर्फे विधान परिषदेमध्ये नेत्यांची होणारी नियुक्ती राज्यघटनेच्या निर्देशांच्या विरोधात असल्याचे अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची राज्यपाल व मुख्यमंत्री कार्यालयांनी कोणतीही दखल न घेतल्याने मराठी साहित्य महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर अद्यापही उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. डोंबिवली येथे गेल्या वर्षी झालेल्या 90 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातही ठराव संमत केला होता. या ठरावावरही राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर न देता ठराव नस्तीत ठेवला आहे. साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी याक्षेत्रातील व्यक्तींची निवड विधान परिषदेत होण्याची आवश्‍यकता असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे प्रस्तावामध्ये नसल्याने उत्तरप्रदेश सरकारचा प्रस्ताव परत पाठविला होता, असा दाखलाही या पत्रात दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, असेही श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सुचविले आहे.

Read More

सरकारवर 302 चा गुन्हा दाखल करा

कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी सरकारनामा ब्युरो नागपूर, ता. 2 ः शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे संप पुकारला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यामागे विरोधकांची फूस असल्याचे वक्तव्य करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी मुख्यमंत्री असंवेदनशील वक्तव्य करीत असल्याने सरकारवर भादंविअंतर्गत 302 चा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी विधानसभेतील कॉंग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. गेल्या 1 जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे. शेतकरी भाजपाला व दूध रस्त्यांवर फेकून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करीत आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना वडेट्टीवार म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल सरकारवर भादंविच्या कलम 302 अंतर्गत खुनाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी करीत होते. आता ते सत्तेत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या तर नाही उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक खालावली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वक्‍तव्य दुर्दैवी असून घर फिरले की, घराचे वासेही फिरतात. त्याचप्रमाणे या सरकारचे डोके फिरले आहे, असा टोमणाही वडेट्टीवार यांनी मारला. भाजपचे प्रवक्ता माधव भंडारी यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले असून भाजपच्या नेत्यांना सत्तेचा माज आल्याचे वडेट्टीवार यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या संपावर गेल्याने काहीही फरक पडत नाही, असे वक्तव्य भंडारी यांनी केले होते.

Read More

पुन्हा महाधिवक्ताचा शोध

तीन वर्षात चार महाधिवक्ता

सरकारनामा ब्युरो
नागपूर, ता. 31 ः सध्याचे महाधिवक्ता रोहित देव यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्याने राज्य सरकारवर पुन्हा राज्यासाठी नवा महाधिवक्ता शोधण्याची वेळ आली आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारचे चार महाधिवक्ता बदलले.
ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर नागपूरचे प्रसिद्ध विधिज्ञ व्ही. आर. मनोहर यांचे सुपुत्र सुनील मनोहर यांची महाधिवक्ता म्हणून निवड झाली. कॉंग्रेसच्या काळात डॅरियस खंबाटा 2012 पासून महाधिवक्ता होते. 19 नोव्हेंबर 2014 रोजी मनोहर यांनी महाधिवक्तापदाची सूत्रे स्वीकारली. अवघ्या सहा महिन्यानंतरच त्यांनी 1 जून 2015 रोजी व्यक्तीगत कारण पुढे करून महाधिवक्तापदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर विदर्भवादी श्रीहरी अणे या नागपूरच्या ज्येष्ठ विधिज्ञाची महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एल.एल. बी. पदवी घेतल्यानंतर काही काळ अणे यांच्याकडे "इंटर्न' म्हणून काम केले होते. अणे यांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये महाधिवक्तापदाचे सूत्रे स्वीकारली. अणे यांनी विदर्भवादी भूमिकेबद्दल उघड मते व्यक्त केल्यामुळे वादही निर्माण झाले होते. या वादामुळे अणे यांनीही 22 मार्च 2016 रोजी राजीनामा दिला.
अणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नागपूरचे विधिज्ञ रोहित देव यांच्याकडे प्रभारी महाधिवक्तापदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. रोहित देव यांची 31 डिसेंबर 2016 रोजी राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून रितसर नियुक्ती झाली. परंतु सहा महिन्यांच्या आत त्यांची उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून मा. राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केल्यामुळे राज्याचे महाधिवक्तापद पुन्हा रिक्त झाले आहे.
राज्याचे सलग तीन महाधिवक्ता नागपुरातील राहिले आहेत. आता यापुढे महाधिवक्ता नागपुरातील राहतील की, नागपूर बाहेरील राहतील, याबद्दल आता उत्सुकता आहे.

बॉक्‍स...
गेल्या पाच वर्षातील महाधिवक्ता व त्यांचा कार्यकाळ
डॅरियस खंबाटा- 2012 ते नोव्हेंबर 2014
सुनील मनोहर- नोव्हेंबर 14 ते जून 15
श्रीहरी अणे- सप्टेंबर 15 ते मार्च 16
रोहित देव- मार्च 16 ते डिसेंबर 16 (प्रभारी महाधिवक्ता)
रोहित देव- डिसेंबर 16 ते मे 2017

Read More