शुक्रवार, १४ फेब्रुवारी, २०२५

 आमदार सुरेश धस्स आणि 'करूणामूर्ती' मुंडें भेट

 मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येवरून गेल्या काही दिवसांपसून राज्याचे राजकारण तापलेले असताना भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी राज्यातील करुणामूर्ती मंत्री धनंजय मुंडे यांची गुप्त घेतली. यावेळी राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सुद्धा उपस्थित होते. या भेटीला त्यांनी दुजोरा दिला आहे.
जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी सरपंच संतोष देशमुख यांनी निर्घृण हत्या  करण्यात आली आहे. या हत्येचा आरोप मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विश्वासू लोकांवर आहे. याप्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली असून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार सुरेश धस वारंवार करीत आले आहेत. परंतु अचानकपणे करुणामूर्ती धनंजय मुंडे यांच्या डोळ्यात काही समस्या निर्माण झाली. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या वृत्ताने आमदार सुरेश धस यांच्या हृदयात धस्स झाले. करुणामूर्ती मुंडे यांच्या आरोग्याबद्दल त्यांच्या मनात कल्लोळ उठला. त्यांची प्रकृती कशी आहे. यामुळे त्यांना अन्नही गोड लागत नव्हते. शेवटी ते एकाच राज्यातील लोकप्रतिनिधी आहेत.  त्यांना त्यांची भेट घ्यावी वाटली. राजकीय मतभेद असले तरी मनभेद नाहीत. महाराष्ट्राची ही परंपरा उज्वल आहे. 
आता करुणामूर्ती धनंजय मुंडे आजारी आहेत, त्यांच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया झालेली असताना आमदार धस मात्र तब्बल साडेचार तास त्यांच्यासोबत होते. तब्येतीची पक्की विचारपूस करूनच आमदास धस बाहेर पडले. खरे तर आजारी व्यक्तीची भेट घेतल्यामुळे इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आजारी व्यक्तींना फार वेळ भेटू नये, असा सल्ला डॉ. सामान्य आगंतुकांना देत असतात. परंतु सुरेश धस्स हे सामान्य आगंतुक नव्हते. ते करुणामूर्तीच्या भेटीला रवाना झाले होते. त्यांना दुःखाच्या या प्रसंगी त्यांची किमान साडेचार तास वास्तपुस्त करणे आवश्यक होते. औचित्य औचित्य म्हणजे तरी वेगळे काय असते हो.  या आधुनिक काळातील राम-भरताच्या भेटीच्यावेळी महाराष्ट्राचे दुसरे कर्तव्यदक्ष मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे दस्तुरखुद्द उपस्थित होते. या विचारपुशीमध्ये काही कमतरता राहणार नाही. शेवटी एखाद्या प्रश्नाचा निकाल लावण्यात बावनकुळे यांचा हात कुणीही धरत नाही. कारुण्याचा एक एक पदर उलगडत जाण्यासाठी बावन्नकुळे यांचा हातखंडा आहे. यापूर्वी त्यांनी अशा छोट्यामोट्या प्रतापांचे योग्यरितीने निराकारण केले आहे. परंतु संतोष देशमुख प्रकरण जरा अधिकच किचकट झाले होते. त्यामुळे डोळ्यावर गंभीर परिणाम झाला होता. त्यामुळे या डोळयाची निगा राखणे आवश्यक होते. नाही तर महाराष्ट्रातील करुणामूर्तीच्या एक डोळा अधू होण्याचा धोका होता. करुणामूर्ती मुंडेच्या एका डोळ्याशी असा खेळ करणे राज्याच्या राजकारणाला नाही राज्याच्या एकूणच परंपरेला परवडणारे राहणार नाही. असे करुणामूर्ती कलियुगात महाराष्ट्रात उपजणे हाच खरा तर महाराष्ट्र धर्म आहे. यात आमदार सुरेश धस्स अधर्म करू धजणार नाही.  परंंतु आमदार धस्स यांनी गुप्त भेट घेण्याऐवजी ओपनमध्ये भेट घेतली असती तर बरे झाले असते. कारण काहींना ओपन खेळण्याचा बँकॉकचा अनुभव पाठीशी आहे. कदाचित आमदार धस्स यांना हे महाज्ञान नसावे. तसाही बीज हा मागासलेला जिल्हा असल्याने हे माहित नसावे. करुणामूर्ती मुंडे यांची भेट आमदार धस्सा यांनी घेऊन महाराष्ट्राच्या जनतेवर जे उपकार केले. त्याची परतफेड आता कशी करायची, याचा आता महाराष्ट्रातील जनतेला विचार करावा लागणार आहे. दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या स्मृतीला अभिवादन. 

शुक्रवार, १६ जून, २०१७


 साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी

साहित्यिकांना हवी विधान परिषदेत संधी
सरकारनामा ब्युरो
नागपूर, ता. 16 ः विधान परिषदेमध्ये साहित्य-कला-विज्ञान या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, अशी सूचना अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने केली आहे. अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना "अभ्यासा'साठी आणखी एक विषय उपलब्ध करून दिला आहे.
विधान परिषदेमध्ये 12 जागांवर साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची राज्यपालांनी नियुक्ती करावी, अशी मागणी अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाने थेट राज्यपालांकडे केली आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे विधान परिषदेमध्ये राज्यपालांच्या संमतीने 12 जणांची नियुक्ती करण्यात येते. या 12 जणांमध्ये राज्यातील साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींची निवड करावी, असे निर्देश आहेत. या निर्देशानुसारच ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे, शांताराम नांदगावकर, लक्ष्मण माने यांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळाले होते. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र या क्षेत्रावर राजकारण्यांनी आक्रमण केले आहे. राज्य सरकारतर्फे या 12 जणांमध्ये सत्तारुढ पक्षाच्या पराभूत किंवा वजनदार नेत्यांची निवड होताना दिसून येत आहे.
राज्यपालांतर्फे विधान परिषदेमध्ये नेत्यांची होणारी नियुक्ती राज्यघटनेच्या निर्देशांच्या विरोधात असल्याचे अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची राज्यपाल व मुख्यमंत्री कार्यालयांनी कोणतीही दखल न घेतल्याने मराठी साहित्य महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर अद्यापही उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. डोंबिवली येथे गेल्या वर्षी झालेल्या 90 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातही ठराव संमत केला होता. या ठरावावरही राज्य सरकारने कोणतेही उत्तर न देता ठराव नस्तीत ठेवला आहे. साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी याक्षेत्रातील व्यक्तींची निवड विधान परिषदेत होण्याची आवश्‍यकता असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी साहित्य-कला-विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नावे प्रस्तावामध्ये नसल्याने उत्तरप्रदेश सरकारचा प्रस्ताव परत पाठविला होता, असा दाखलाही या पत्रात दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांच्या निर्देशांचा "अभ्यास' करावा, असेही श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सुचविले आहे.

शुक्रवार, २ जून, २०१७



कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

सरकारनामा ब्युरो
नागपूर, ता. 2 ः शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे संप पुकारला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यामागे विरोधकांची फूस असल्याचे वक्तव्य करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी मुख्यमंत्री असंवेदनशील वक्तव्य करीत असल्याने सरकारवर भादंविअंतर्गत 302 चा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी विधानसभेतील कॉंग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
गेल्या 1 जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे. शेतकरी भाजपाला व दूध रस्त्यांवर फेकून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करीत आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना वडेट्टीवार म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल सरकारवर भादंविच्या कलम 302 अंतर्गत खुनाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी करीत होते. आता ते सत्तेत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या तर नाही उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक खालावली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे वक्‍तव्य दुर्दैवी असून घर फिरले की, घराचे वासेही फिरतात. त्याचप्रमाणे या सरकारचे डोके फिरले आहे, असा टोमणाही वडेट्टीवार यांनी मारला.
भाजपचे प्रवक्ता माधव भंडारी यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले असून भाजपच्या नेत्यांना सत्तेचा माज आल्याचे वडेट्टीवार यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या संपावर गेल्याने काहीही फरक पडत नाही, असे वक्तव्य भंडारी यांनी केले होते.

बुधवार, ३१ मे, २०१७

तीन वर्षात चार महाधिवक्ता

सरकारनामा ब्युरो
नागपूर, ता. 31 ः सध्याचे महाधिवक्ता रोहित देव यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्याने राज्य सरकारवर पुन्हा राज्यासाठी नवा महाधिवक्ता शोधण्याची वेळ आली आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारचे चार महाधिवक्ता बदलले.
ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यानंतर नागपूरचे प्रसिद्ध विधिज्ञ व्ही. आर. मनोहर यांचे सुपुत्र सुनील मनोहर यांची महाधिवक्ता म्हणून निवड झाली. कॉंग्रेसच्या काळात डॅरियस खंबाटा 2012 पासून महाधिवक्ता होते. 19 नोव्हेंबर 2014 रोजी मनोहर यांनी महाधिवक्तापदाची सूत्रे स्वीकारली. अवघ्या सहा महिन्यानंतरच त्यांनी 1 जून 2015 रोजी व्यक्तीगत कारण पुढे करून महाधिवक्तापदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर विदर्भवादी श्रीहरी अणे या नागपूरच्या ज्येष्ठ विधिज्ञाची महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एल.एल. बी. पदवी घेतल्यानंतर काही काळ अणे यांच्याकडे "इंटर्न' म्हणून काम केले होते. अणे यांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये महाधिवक्तापदाचे सूत्रे स्वीकारली. अणे यांनी विदर्भवादी भूमिकेबद्दल उघड मते व्यक्त केल्यामुळे वादही निर्माण झाले होते. या वादामुळे अणे यांनीही 22 मार्च 2016 रोजी राजीनामा दिला.
अणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नागपूरचे विधिज्ञ रोहित देव यांच्याकडे प्रभारी महाधिवक्तापदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. रोहित देव यांची 31 डिसेंबर 2016 रोजी राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून रितसर नियुक्ती झाली. परंतु सहा महिन्यांच्या आत त्यांची उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून मा. राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केल्यामुळे राज्याचे महाधिवक्तापद पुन्हा रिक्त झाले आहे.
राज्याचे सलग तीन महाधिवक्ता नागपुरातील राहिले आहेत. आता यापुढे महाधिवक्ता नागपुरातील राहतील की, नागपूर बाहेरील राहतील, याबद्दल आता उत्सुकता आहे.

बॉक्‍स...
गेल्या पाच वर्षातील महाधिवक्ता व त्यांचा कार्यकाळ
डॅरियस खंबाटा- 2012 ते नोव्हेंबर 2014
सुनील मनोहर- नोव्हेंबर 14 ते जून 15
श्रीहरी अणे- सप्टेंबर 15 ते मार्च 16
रोहित देव- मार्च 16 ते डिसेंबर 16 (प्रभारी महाधिवक्ता)
रोहित देव- डिसेंबर 16 ते मे 2017


बुधवार, ३ ऑगस्ट, २०१६

फोटो-
चव्हाण, राणे, विखे पाटलांनी कॉंग्रेस बुडविली
माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवारांचा हल्लाबोल
अखंड महाराष्ट्राच्या ठरावाला विरोध
सेनेसोबत जाण्याची अवदसा कां सुचली?
सरकार ब्युरो
नागपूर, ता. 2 ः माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे व राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कॉंग्रेस बुडविली आहे. शिवसेनेशी संगनमत करून अखंड महाराष्ट्राचा ठराव आणण्याचा घाट घालणाऱ्या नेत्यांची कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे तक्रार करण्यात येईल, अशा शब्दात माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार यांनी कॉंग्रेस नेत्यांवर तोफ डागली.
अखंड महाराष्ट्राचा ठराव आणण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवसेनेचे सहाय्य मागितले होते. हा प्रकार पक्षविरोधी असल्याचा आरोप करून मुत्तेमवार यांनी या वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांवर हल्ला चढविला. मुत्तेमवार यांच्यासोबत माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत व डॉ. सतीश चतुर्वेदी होते. या तीन नेत्यांनी चव्हाण, राणे, विखे पाटलांवर विखारी शब्दात टीका केली. शिवसेना हा जातीयवादी पक्ष आहे. या पक्षासोबत संगनमत करून ठराव आणण्याची अवदसा या नेत्यांना कां सुचावी, असा सवाल करून मुत्तेमवार म्हणाले, कॉंग्रेसच्या या नेत्यांना सत्तेची हाव सुटली आहे. कसेही करून सत्तेचे स्वप्न पाहत आहेत. राणे व विखे पाटलांचा इतिहास साऱ्या महाराष्ट्राला अवगत आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षात जायला ते तयार राहतात. त्यांनी पक्षनिष्ठेच्या गोष्टी आम्हाला सांगू नये. अखंड महाराष्ट्राचा ठराव आणण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठीची परवानगी होती काय? अशी विचारणा करून स्वनामधन्य या पुढाऱ्यांची तक्रार सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधींकडे केली जाणार आहे.
कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात विदर्भाचा मुद्दा नसल्याचे मान्य करून ते म्हणाले, आम्ही सत्तेत असतानाही विदर्भाची मागणी केली आहे. त्यावेळी पक्षश्रेष्ठीने कधीही हरकत घेतली नाही. यामुळे कॉंग्रेस विदर्भ विरोधी नाही. याउलट प्रणव मुखर्जी समितीने स्वतंत्र विदर्भाची शिफारस केली आहे, असेही मुत्तेमवार यांनी स्पष्ट केले.

बॉक्‍स..
फडणवीसांनी सरड्याला हरविले
रंग बदलण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरड्यालाही हरविल्याची टिप्पणी मुत्तेमवार यांनी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी निवडून आल्याबरोबर वेगळ्या विदर्भाचे राज्य केले जाईल, असे आश्‍वासन विदर्भाच्या जनतेला दिले होते. त्या भरवशावर भाजपचे 44 आमदार निवडून आले होते. सत्ता मिळाल्याबरोबर फडणवीसांनी रंग बदलला. त्यांनाही मुंबईची चटक लागल्याचा आरोप मुत्तेमवार यांनी केला.

मंगळवार, १० मे, २०१६


  • नागपुरात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचा प्रस्ताव

  • अपघातांची संख्या कमीत कमी व्हावी

  • मिहानला अधिक गती मिळायला हवी


विकासाची दृष्टी असलेला नेता म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी ओळखले जातात. 1995 मध्ये राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झाल्यानंतर राज्यातील रस्त्यांची स्थिती सुधारली. हे सर्वजन मान्य करतात. लोकसभेत ते नागपूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात व केंद्रातील एक प्रमुख मंत्री म्हणून त्यांनी विदर्भाच्या व प्रामुख्याने नागपूरच्या विकासाचा नवा आराखडा तयार केला आहे. येत्या 3 वर्षात हा आराखडा मूर्त रुपात दिसणार आहे. या संदर्भात त्यांच्याशी केलेली बातचीत.

प्रश्‍न- केंद्रातील आपल्या कारकिर्दीला 2 वर्षे पूर्ण होत आहेत. विकासाच्या कोणत्या योजना आल्या?

गडकरी- केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर लोकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. अपेक्षांची पूर्तता करणे नेहमीच कठीण गोष्ट असते. हे मान्य केले तरी लोकाभिमुख अनेक निर्णय झाल्याने लोकांमध्ये समाधान आहे. काहीतरी वेगळे होत आहे. याची जाणिव लोकांना आहे. जन-धन योजना असो, पंतप्रधान विमा योजना असो, मेक इन इंडीया, स्टार्ट अप अशा योजनांमुळे लोकांमध्ये निश्‍चितपणे एक समाधान आहे. विकासाच्या दिशेने आपण जात आहोत.

प्रश्‍न- नागपूर हे एक मोठे खेडे अशी प्रतिमा होती. ही आता बदलली आहे. तरीही अनेक प्रश्‍न अद्यापही आहेत. आपण नागपूरचे खासदारही आहात. नागपूरसाठी काय योजना आहेत?

गडकरी- हे बघा, विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. शहराचा संपूर्ण विकास झाला, अशी स्थिती कधीच येऊ शकत नाही. तरीही किमान सुविधा मिळाल्या पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे. नागपूर शहर अपघात मुक्त व्हावे, अशी माझे स्वप्न आहे. यासाठी काही अपघातप्रवण चौक शोधून काढले आहेत. लोकांनीही याकामी मदत करावी. आपल्या भागातील अपघातप्रवण चौक किंवा रस्ते सांगावे. या चौकांचा विकास करायचा आहे व या भागातील वाहतूक कशी सुरळीत होईल, याचा अभ्यास करून उपाययोजना केल्या जाणार आहे.
 

प्रश्‍न-नागपुरात अद्यापही पाण्याची समस्या आहे.

गडकरी- एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. नागपुरात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता नाही. पाणी भरपूर व पुरेसे आहे. पाण्याच्या वितरणात काही त्रुटी राहू शकतात. नागपूरकरांना चोवीस पाणी देण्यासाठी मी कटीबद्ध आहे.
 काही वर्षांपूर्वी चोवीस तास पाण्याची योजना काही भागात राबविली. त्यावेळीही अनेकांनी विरोध केला होता. परंतु आता ही योजना यशस्वीपणे सुरू आहे. अनेक शहरातील लोकांनी या योजनेचे कौतुक केले. संपूर्ण शहराला चोवीस तास पाणी देण्याचा माझा प्रयत्न राहील. अनधिकृत वस्त्यांचा प्रश्‍न राहील. कारण त्या भागात किचकट कायद्यामुळे विकासाची कामे करणे काहीसे कठीण आहे.

प्रश्‍न- नागपुरात अनेक शैक्षणिक संस्था येत आहेत. आयआयएम, एम्स, लॉ युनिव्हर्सिटी सुरू झाली आहे. या क्षेत्रात पुढे काय?

गडकरी- आयआयएम, एम्स, लॉ युनिव्हर्सिटीचा फायदा केवळ नागपूरलाच नव्हे तर विदर्भातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. आता नागपुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. जवळपास 100 एकरामध्ये हे विद्यापीठ राहील. अजूनही विदर्भातील युवकांना दर्जेदार शिक्षणासाठी पुणे किंवा बंगलुरू येथे जावे लागते. हे प्रत्येक कुटुंबाच्या आवाक्‍यात नसते. विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी पाठविणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागपुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ साकार करण्याचे स्वप्न आहे. वाठोडा भागात हे विद्यापीठ उभे राहील. भारतातील व जगातील प्रसिद्ध विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा सुरू आहे. पुण्यात सिम्बॉयसीस सारखी संस्था आहे. त्या दर्जाची संस्था नागपुरातही व्हावी, असे मला वाटते.

प्रश्‍न- नागपुरात मेट्रो रेल्वे केव्हापर्यंत धावेल?

गडकरी- मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू झाले आहे. वर्धा रोडवर पिलर उभे केले आहे. मेट्रो रेल्वे तयार करण्यासाठी जो कालावधी निश्‍चित केलेला आहे. त्यानुसार मेट्रोचे काम पूर्ण होईल. आता तर मेट्रोचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी मागणी येत आहे. त्यामुळे हिंगणा, कामठी, बुटीबोरी ही शहरे मेट्रोशी जोडण्याची योजना आहे. भविष्यातील नागपूर शहराचा विकास गृहीत धरून मेट्रोचे जाळे विस्तारले जाण्याची गरज आहे.
 

प्रश्‍न- नागपूर शहर व प्रामुख्याने विदर्भाच्या विकासाचे प्रकल्प केव्हापर्यंत पूर्ण होईल?

गडकरी- हे बघ, मला खोटे बोलायची सवय नाही. ज्या योजना पूर्ण होतील, त्याचीच घोषणा मी करतो व त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा राबवितो. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या संपूर्ण योजना निश्‍चितपणे पूर्ण होतील व येत्या 3 वर्षात हा बदल लोकांना दिसेल.

Unordered List

Sample Text

Blogger द्वारे प्रायोजित.

Social Icons

Followers

Popular Posts

Featured Posts

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget